लोकशाहीचे जवान

निवडणूक म्हटली की उमेदवार, मतदार, प्रचार अशा अनेक विषयांवर गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत चर्चा होतात. पण ही प्रक्रिया राबवणा-या प्रशासनाबाबत मात्र फारच थोड्या गोष्टी पुढे येतात. अलीकडेच झालेल्या लोकसभा निवणूकीदरम्यान एक खूपच वेगळा आणि निवडणूक अधिका-यांचं कौतुक करावा असा किस्सा देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांच्याकडून एकायला मिळाला.

लोकसभा निवडणुकीमध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधल्या संस्कार प्रांतातल्या केवळ ४७ मतांसाठी निवडणूक अधिका-यांनी कल्पनेपलीकडची कसतर केली. त्यामुळेच त्या ४७ जणांना त्यांचा मतदानाचा मूलभूत हक्क बजावता आला.

लडाखच्या संस्कार प्रांतामध्ये फेमा आणि रोलेटुंग या दोन मतदारसंघांमध्ये अनुक्रमे १४ आणि २३ मतदार होते. सुमारे १६ हजार फूट उंचीवर असलेल्या या गावांमध्ये हॅलिकॉप्टर पोहोचणं केवळ अशक्य होतं. मग शेवटी दोन शेर्पांना सोबत घेऊन मतदान अधिकारी मतपेट्या पाठीवर लादून चक्क ट्रेक करत निघाले. खूप मोठ्या प्रमाणात बर्फाळ असलेल्या या प्रदेशातून रात्रीच्यावेळी वाटचाल करणं त्यांनी पसंत केलं कारण सकाळी बर्फ वितण्याची भीती होती.

आठ तास चालल्यावर गुहेमध्ये मुक्काम केला. त्यांच्याजवळ आधाराला फक्त मेणबत्त्याच होत्या. अशा सगळ्या बिकट परिस्थितीवर मात करत त्यांची वाटचाल सुरू राहिली. दोन दिवसांनी अखेर अधिकारी या दोन्ही गावांमध्ये पोहोचले. मग प्रत्यक्ष मतदानाच्या दिवशी ४६ जणांनी मतदान केलं आणि एकाने मतदान न करणं पसंत केलं.

पुन्हा खाली उतरून मतमोजणी करणं केवळ अशक्य होतं. शिवाय काश्मिरमध्ये शेवटच्या टप्प्यात मतदान झालं होतं आणि १६ मे रोजी निकाल जाहीर करण्याचं आधीच ठरलं होतं. मग इथल्या अधिका-यांना विशेष परवानगी देण्यात येऊन तिथेच मतमोजणी झाली आणि तो संदेश दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक कार्यालयात पोहोचला तेव्हा कुठे सगळ्यांचा जीव भांड्यात पडला. या दोन गावांतील मतदानाचे निकाल हाती आल्याने ख-या अर्थाने देशाच्या प्रत्येक कोप-यातील नागरिकाला मतदानाचा अधिकार बजावता आला होता.

हा निकाल हाती पडताच संपूर्ण देशाचा निकाल हाती घेऊन वचन दिल्याप्रमाणे चावला अर्धातासच उशिरा राष्ट्रपतींना भेटले. राष्ट्रपती भवनाच्या पाय-या चढताना त्यांच्या मनात अशा अधिका-यांबद्दल खूप अभिमान दाटून आला होता.