सामाजिकदृष्टीचा अभाव

काल वर्ध्याजवळ असलेल्या डोरली गावाला भेट दिली. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नावर ही भेट माझ्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली.

या गावाचं वैशिष्ट्य म्हणजे चार वर्षांपूर्वी गावातील लोकांनी कर्जाला कंटाळून ...गाव विकायला काढलं होतं. त्याची बातमी वृत्तपत्रात छापून आली आणि सगळ्यांचं लक्ष वेधलं ते या गावातल्या लोकांच्या गरिबीकडे आणि शेतीविषयक समस्यांकडे.

गावाला मिळालेल्या प्रसिद्धीमुळे अनेक नेते, राजकारणी, समाजकारणी इथे येऊन गेले. त्यामध्ये राहूल गांधींचाही समावेश होता. गावाकडे येणारे नेते काहीतरी घोषणा करून जात त्यामुळे आता गावचं नशीब बदलणार असंच स्वप्नं गावकऱ्यांना पडून राहीलं.


पण काही स्वप्नं कधीच पूर्ण होत नसतात, त्यातलंच हे एक ठरलं. आज या घटनेला चार वर्ष उलटून गेली तरी गावची लोक मात्र होती तिथेच आहेत आणि त्याच परिस्थितीमध्ये.

आता तर त्यांनी काही चांगलं घडेल अशी आशाही सोडली आहे. त्यांचं गावं हे एक तमाशा बनून राहिल्याची भावना त्यांच्या मनामध्ये तयार झाली आहे. गावाला भेट द्यायला येणारा 'व्हीआयपी' कायम तीच गाव विकायला काढल्याची घटना आठवतो आणि काहीतरी पोकळ घोषणा करून चालता होता. लोकांनाही त्याचा मनापासून कंटाळा आला आहे.

काही शेतकऱ्यांशी केंद्राने आणि राज्य सरकारने दिलेल्या कर्जमाफी पॅकेजबद्दल चर्चा झाली. काही जणांना याचा लाभ झाला तर अनेकांना झाला नही.

एवढं मात्र खरं की प्रश्न केवळ कर्जमाफीचा नाही. शेतकऱ्याला जगताना अनेक समस्या येतात. शेती हे त्याचं रोजगाराचं साधन आहे. पण त्याव्यतिरिक्त त्याला कुटुंब आहे, सामाजिक प्रतिष्ठा आहे, काही समस्या आहेत आणि काही स्वप्नंही आहेत. पण शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न जेव्हा समोर येतो तेव्हा फक्त पैशाच्या रुपाने पॅकेज जाहीर करून सरकार मोकळं होतं. त्याच्या सामाजिक परिस्थितीमध्ये त्यातून काहीच फरक पडत नाही. पैसाही एकदा देऊन संपून जातो. तो सतत येत राहावा यासाठी उपाय हवा.

सतत बदलणारं ऋतूमानही कायम शेतीच्या समस्यांमध्ये भर टाकत असतं. अशा सर्वांगाने कधीच शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा विचार होताना दिसत नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफ झालं पण यावर्षी अनेक भागांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आणि नवीन पीकच आलं नाही. त्यामुळे पुन्हा कर्ज घेतलं. कर्जाचं चक्र हे न थांबणारं आहे.

इथल्या कुटुंबातल्या बायकांशी बोलताना तर मला वारंवार सतावणारा प्रश्न आणखी तीव्र झाला. काही कुटुंब शेतमजुरी करून पोट भरतात. पण शेतीचं कामच यावेळी नसल्याने त्यांची परिस्थिती बिकट झाली आहे. आठवड्याला जेमतेम १०० रुपयांवर चार-पाच जणांच्या कुटुंबाचा संसार चालतो. मला अनेकदा हा प्रश्न सतावतो की एखाद्या दिवशी त्यांना कमाईच मिळाली नाही तर ते काय करत असतील. संसार फरफटत नेल्यासारखं आयुष्य त्या बायका जगतात. त्यातही महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी हिंमत सोडलेली नाही. पुरुष शेतकऱ्याने केलेल्या आत्महत्येची आकडेवारी मोठी आहे पण त्यात क्वचितच एखाद्या महिलेचा समावेश आढळतो. उलट ती कायम येईल त्या परिस्थितीत घर सांभाळत राहते. जगत राहते आणि जगवत राहते.

वारंवार जाहीर होणाऱ्या पॅकेजमुळे आणखी एक थोडासा विचार मनात चमकून गेला. पॅकेजचं आमीष दाखवून तुमच्या सर्व समस्यांवर तो एकच उपाय आहे असा आभास तर काही स्वार्थी लोक करत नसतील ना. कारण ही पॅकेज खूपच कमी प्रमाणात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात, मध्येच गायब होण्याचं प्रमाणा मात्र खूप जास्त आहे.

शेवटी असं म्हणता येईल की कोट्यावधी रुपयांच्या पॅकेजनी सुटणारा हा प्रश्न नाही. त्याची मूळं खूप खोलवर आहेत आणि त्यांना विविध शाखाही आहेत. सामाजिक दृष्टीनेच हा प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो.